राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – नागरिक ले सकेंगे कम से कम 125 दिन का रोजगार

|| राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल |  राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल 2023 क्या है? | What is Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023 | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का क्या उद्देश्य है? | न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी ||

नागरिकों के कल्याण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। अब राजस्थान सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 को न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधानसभा में पारित किया गया है। Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023 के तहत राज्य के आम नागरिकों को मिनिमम रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

अगर आप इस योजना के तहत संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। यहां पर हमने इस बिल के बारे में संपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं तो आप हमारे लेख को अंत तक पढ़कर राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल से संबंधित जानकारी सरलता से हासिल कर सकते हैं।

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 राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल 2023 क्या है? | What is Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने 21 जुलाई को Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को पारित किया। इस बिल के माध्यम से राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जाएगा।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – नागरिक ले सकेंगे कम से कम 125 दिन का रोजगार

जैसा कि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है और बेरोजगार होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में वह सभी लोग खुद को सशक्त बना सके और अपने परिवार का खर्चा आसानी से चला सके इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इस योजना का आरंभ किया है।

आय गारंटी बिल राजस्थान के तहत लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का अधिकार भी मिलेगा। इसी के साथ गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस बिल के माध्यम से मजदूरों दिव्यांगों परिजनों को भी रोजगार की गारंटी मिलेगी। जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राजस्थान सरकार ने इस बिल के तहत ₹250000000 के वित्तीय प्रावधान किए हैं ताकि जो भी पात्र लोग हैं उन सभी को इस बिल का लाभ मिल पाए।

मिनिमम इनकम गारंटी बिल का क्या उद्देश्य है? (What is the purpose of Minimum Income Guarantee Bill?)

राजस्थान सरकार ने इस बिल को इसलिए भी पारित किया है ताकि राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम आय गारंटी के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा सके जिससे राज्य में बेरोजगारी की दर कम हो सके इसके साथ ही सभी को रोजगार मिल पाए इस योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह खुद को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना पाएंगे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए यह योजना काफी लाभकारी साबित होगी।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – नागरिक ले सकेंगे कम से कम 125 दिन का रोजगार

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी (Employment Guarantee under Minimum Income Guarantee Bill)

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही इस बिल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत शो दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है।

लेकिन जब इस बिल को लागू किया जाएगा उसके पश्चात राज्य के ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी सही गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी है।

राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी (Guarantee of social security under Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill) 

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही विशेष योग्यजन विधवा एवं एकल महिला वृद्धजन को भी इस बिल के तहत शामिल किया गया है। इन सभी लोगों को मानसिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी।

जिससे यह भी अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे इसके साथ ही खुद को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना सकेंगे। इस बिल के अंतर्गत मासिक पेंशन में ₹1000 प्रति महीना का न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि भी की जाएगी।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features of Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill)

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल को 21 जुलाई 2030 को पारित किया गया है।
  • इस बिल के लागू होने से राजस्थान के सभी नागरिकों को रोजगार के लिए कामों के दिनों में न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी के साथ इसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक लोगों को 125 दिनों का रोजगार मिल पाएगा।
  • अगर किसी भी नागरिक को किसी भी कारण 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिल पाता है तो ऐसे में सरकार द्वारा उसे मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • इसके तहत राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था विशेष योग्यजन विधवा एकल महिला के लोगों को मिलेगा।
  • 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बिल के तहत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है और समय के साथ इस बजट में बढ़ोतरी भी की जाएगी। जिससे सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा।
  • सभी जाति एवं धर्म के लोगों को इस बिल का लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ देने में किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 

राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल के लिए पात्रता (Eligibility for Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill)

  • केवल राजस्थान के स्थाई निवासी ही इस बिल का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • राजस्थान राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
  • जो भी व्यक्ति इस बिल का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  •  दिव्यांग पेंशन वृद्ध एकल महिला पेंशन और विधवा महिलाएं भी इस बिल के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। 

सलाहकार बोर्ड का होगा गठन (Advisory board will be formed)

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के तहत बनाए गए नियमों के उप बंधुओं के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जिससे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा और इस बिल का मानिटरिंग और पुनर्विलोकन भी मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा।

सलाहकार बोर्ड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्वास्थ्य शासन विभाग आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव सदस्य होंगे। जो कि राज्य सरकार द्वारा बिल में आवेदकों की शिकायतों का निवारण भी समय-समय पर करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी।

Related FAQ

न्यूनतम आय गारंटी बिल को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?

इस बिल की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों की आय में वृद्धि करने एवं उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से इस बिल की शुरुआत की है।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना को किसने शुरू किया है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा इस बिल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने 21 जुलाई को इस बिल की शुरुआत की है।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के क्या लाभ हैं?

आप इस योजना के तहत सभी लाभ इस लेख में पढ़ सकते हैं। यहां पर हमने आपके साथ सभी लाभ और विशेषताओं को बताया हुआ है।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए क्या पात्रता होना जरूरी है?

इस बिल का लाभ केवल राजस्थान के स्थाई निवासी ही ले पाएंगे। इसी के साथ कुछ और पात्रता भी जरूरी है जो कि आप इस लेख में पढ़ पाएंगे।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का क्या उद्देश्य है?

इस बिल का उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।

दोस्तो तो यह थी आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – नागरिक ले सकेंगे कम से कम 125 दिन का रोजगार की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस राजस्थान सोलर पंप योजना आवेदन कैसे करे। Rajasthan Solar Pump Yojana 2023 In Hindi का लाभ ले सके ।।धन्यवाद।।

Mukesh Chandra

मुकेश चंद्रा ने बीटेक आईटी से 2020 में इंजीनियरिंग की है। वह पिछले 5 साल से सामाजिक.इन पर मुख्य एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें लेखन के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है। अपने अनुभव के अनुसार वह सामाजिक.इन पर प्रकाशित किये जानें वाले सभी लेखों का निरिक्षण और विषयों का विश्लेषण करने का कार्य करते है।

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